Tuesday, 26th March 2019

7th pay commission latest updates: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 10,752 रुपये तक की वृद्धि, लेकिन इस कारण केंद्र सरकार से नाखुश हैं कर्मचारी

By Sarkari Naukri News -
  • Published
  • :
  • 14/02/2019,
  • 3:39 PM
  • |
  • Updated
  • :
  • 14/02/2019,
  • 3:39 PM

7th pay commission latest updates: लोकसभा चुनाव 2019 शुरू होने में बस कुछ ही महीने बाकी हैं. इसको लेकर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को खुश करने का काम करना शुरू कर दिया है. सरकार 7 वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी और पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसे मुद्दों पर केंद्रीय कर्मचारियों को मनाने में लगी है. केंद्रीय कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों का एक वर्ग अब प्रोत्साहन बोनस के लिए लड़ रहा है.

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लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों को मनाने में जुटी सरकार

नई दिल्ली. 7th pay commission latest updates: पिछले कुछ दिनों में जहां 7 वें वेतन आयोग का संबंध है, दोनों में अच्छी और बुरी खबरें हैं. नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सदस्यों की एक बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ खुशियां लाने की उम्मीद थी, जो अपने मूल न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. जबकि एनजेसीए ने कहा कि वे सकारात्मक थे कि कुछ अच्छी खबरें सामने आएंगी, तथ्य यह है कि सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है.

7th pay commission latest updates: कर्मचारियों को जागी वेतन वृद्धि की उम्मीदें

7 वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की बैठक ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्मीदों को पुनर्जन्म दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग पर विचार कर सकती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को अभी तक इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है.

7th pay commission latest updates:  क्या हैं कर्मचारियों की मांग

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मिल रहा है. वे मौजूदा 2.57 गुना से 8000 रुपये की बढ़ोतरी या फिटमेंट फैक्टर में 3.68 गुना बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. हालांकि, सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है. हालांकि यह माना जाता है कि सरकार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच चल रहे आक्रोश को शांत करने के उद्देश्य से 2019 के चुनाव से पहले एक ठोस निर्णय लेगी. उम्मीदें यह भी हैं कि अगर कोई न्यूनतम वेतन वृद्धि नहीं करता है, तो कम से कम महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी होगी.

7th pay commission latest updates: यदि सरकार डीए को बढ़ाती है, तो कार्मिक मंत्रालय की हालिया रिपोर्टों के बाद कर्मचारियों के लिए यह दूसरा सोप होगा कि केंद्र ने शेयरों और म्युचुअल फंडों में निवेश के प्रकटीकरण की मौद्रिक सीमा कर्मचारियों द्वारा अपने वेतन मूल के छह महीने तक बढ़ा दी है. 1992 के नियम के अनुसार, एक कैलेंडर वर्ष के दौरान शेयरों, प्रतिभूतियों या म्यूचुअल फंड योजनाओं में 50,000 रुपये और 25,000 रुपये से अधिक के लेनदेन से संबंधित विवरणों का खुलासा समूह ‘ए’ ‘बी’ अधिकारी और समूह ‘सी’ – ‘डी’ ‘कर्मचारी के ​​लिए अनिवार्य था. दूसरी ओर, यह माना जाता है कि मोदी सरकार न्यूनतम वेतन मुद्दे को लेकर गंभीर है और मार्च 2019 तक इस संबंध में एक घोषणा करने की संभावना है.

7th pay commission latest updates:  7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर क्या कहना है रेलवे का

7th pay commission latest updates: वहीं दूसरी ओर 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, रेलवे बोर्ड ने प्रोत्साहन बोनस की प्रति घंटा दरों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है. “एक घंटे की दर डीए से जुड़ी नहीं है. इस प्रकार, समिति ने यह तय किया कि इसे निश्चित भत्ते की तरह माना जाए जो विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग हो और इसके बाद 7 वें सीपीसी सिफारिशों में परिकल्पित किए गए 0.8 के तर्कसंगतकरण कारक को लागू करें. बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा, इस प्रकार, संशोधन कारक “2.25 x 0.8 = 1.8 पर आ जाएगा.

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